उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर गरमा गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं। यह मामला न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ा है, बल्कि इसने राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और दोनों पक्षों की ओर से तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है।

कोडीन कफ सिरप विवाद: अखिलेश बनाम CM योगी

घटना का सारांश — कौन, क्या, कब, कहाँ

लखनऊ, 21 नवंबर, 2025: कोडीन कफ सिरप का मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस अभियान में भारी मात्रा में सिरप जब्त किए गए और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे यह उजागर हुआ कि इन सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा था, खासकर युवाओं में।

यह मुद्दा तब राजनीतिक विवाद में बदल गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा यह अभियान चुनिंदा रूप से चलाया जा रहा है और इसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। जवाब में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने आरोपों को निराधार बताया और विपक्ष पर राज्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

कोडीन कफ सिरप का पूरा मामला क्या है, जिस पर अखिलेश और CM योगी आमने-सामने हैं — प्रमुख बयान और संदर्भ

कोडीन एक ओपिओइड एनाल्जेसिक है जिसका उपयोग खांसी को दबाने और हल्के से मध्यम दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसकी लत लगने की संभावना के कारण, इसे केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है। भारत में, फार्मासिस्टों को इन सिरप को बेचने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होता है, लेकिन कई बार इनका अवैध रूप से बिना पर्चे के बेचा जाना आम बात है, जिससे यह नशे के रूप में इस्तेमाल होने लगता है।

अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ढिलाई और मिलीभगत के कारण ही राज्य में नशीली दवाओं का यह अवैध कारोबार फला-फूला है। उनके अनुसार, “भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। कोडीन सिरप का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। सरकार सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़े मगरमच्छ अभी भी पकड़ से बाहर हैं।”

यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जो इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने विशेष रूप से कुछ जिलों का नाम लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसमें यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से अधिकारी इस अवैध नेटवर्क में शामिल हैं।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर 'विपक्षी राजनीति' करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि, “हमारी सरकार नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोडीन सिरप के खिलाफ हमारी कार्रवाई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विपक्ष केवल राजनीति करने और जनहित के मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है।”

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस ने मिलकर कई सफल छापे मारे हैं और अवैध रूप से बेचे जा रहे कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस साल नशीली दवाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी रही है। मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं यह स्पष्ट किया है कि, “नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। हमारी सरकार युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।” सरकार का यह भी कहना है कि वे इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोडीन सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए फार्मासिस्टों और थोक विक्रेताओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने भी राज्य सरकारों को इस तरह के सिरप की बिक्री पर कड़ी नजर रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले ने न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके नियंत्रण के उपायों पर बहस छेड़ दी है।

पार्टियों की प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस मामले को योगी सरकार की विफलता के रूप में जोर-शोर से उठाया है। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, “यह सिर्फ एक सिरप का मामला नहीं है, यह एक बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है जो भाजपा सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है। हमारी सरकार में ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब तो कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।” सपा ने इस मामले को आगामी चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाने की धमकी दी है, खासकर युवाओं के बीच।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने समाजवादी पार्टी पर 'घटिया राजनीति' करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, “जब हमारी सरकार अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगा रही है, तब विपक्ष उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव को पहले अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और अपराधों को देखना चाहिए था। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी।” भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार की कार्रवाई ही यह साबित करती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है।

अन्य विपक्षी दलों, जैसे कि कांग्रेस और बसपा ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर किसी एक पार्टी का पक्ष लेने से परहेज किया है। उन्होंने सरकार से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि, “उत्तर प्रदेश में नशे का जाल फैल रहा है, सरकार को तुरंत कठोर कदम उठाने चाहिए, यह युवाओं के भविष्य का सवाल है।”

राजनीतिक विश्लेषण / प्रभाव और मायने

कोडीन कफ सिरप का यह विवाद केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले चुका है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाकर योगी सरकार पर कानून-व्यवस्था और सुशासन के मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी सरकार के मुख्य चुनावी वादों में से एक था। यह सपा को युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने और सरकार विरोधी लहर को मजबूत करने का मौका दे रहा है।

दूसरी ओर, भाजपा सरकार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त है और अपराधियों को बख्श नहीं रही है। यह मामला सरकार के 'सुशासन' और 'माफिया-मुक्त यूपी' के नैरेटिव के लिए एक चुनौती है। अगर सरकार इस समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल रहती है, तो वह अपनी छवि मजबूत कर पाएगी, लेकिन अगर यह विवाद बढ़ता है, तो इससे उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यह विवाद आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। युवाओं में नशे के बढ़ते चलन का मुद्दा सामाजिक रूप से संवेदनशील है, और जो पार्टी इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित कर पाती है, उसे चुनावी लाभ मिल सकता है। यह दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी राजनीतिक हथियार बन जाते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हों। इस पूरे मामले में, सरकार और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर निशाना साधकर अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या देखें

• पुलिस और ड्रग विभाग की आगे की कार्रवाई: यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग इस अवैध कारोबार को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए क्या नए और प्रभावी कदम उठाते हैं, और क्या इसमें कोई बड़े नाम सामने आते हैं।
• अखिलेश यादव के आरोपों पर सरकार का स्पष्टीकरण: अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों पर सरकार की ओर से कितनी विस्तृत और संतोषजनक प्रतिक्रिया आती है, यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहेगा।
• स्वास्थ्य मंत्रालय और नियामक सुधार: केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा कोडीन-आधारित दवाओं की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए क्या नए नियम या सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, यह एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।
• जनता पर इस विवाद का प्रभाव: इस राजनीतिक खींचतान का आम जनता, विशेषकर युवाओं और उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए चुनावी निर्णय में शामिल करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।
• न्यायपालिका का संभावित हस्तक्षेप: यदि मामला अदालत में जाता है, तो न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी और क्या वह सरकार को इस मुद्दे पर और अधिक जवाबदेह ठहराएगी, इस पर भी नजर रखी जाएगी।

निष्कर्ष — आगे की संभावनाएँ

कोडीन कफ सिरप का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसने न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि राज्य के शासन और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ का आमना-सामना यह दर्शाता है कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच प्रभावी ढंग से ले जाने में सफल रहता है।

इस विवाद का परिणाम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता और आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह मामला सभी राजनीतिक दलों के लिए एक वेक-अप कॉल है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे सामाजिक मुद्दे को केवल प्रशासनिक चुनौती के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ भी होते हैं। युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए, यह आवश्यक है कि इस समस्या का समाधान राजनीति से ऊपर उठकर किया जाए, हालांकि वर्तमान स्थिति में यह काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है।