भारत, अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रहा है। हाल ही में, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक नया शांति बिल पेश किया है, जिसका उद्देश्य देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को और मजबूत करना, सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोलना है। इस महत्वपूर्ण कदम पर अमेरिका की प्रतिक्रिया को भू-राजनीतिक गलियारों में काफी बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों के लिए कई मायने रखता है।

अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े भारत के नये शांति बिल पर क्या कहा?

घटना का सारांश — कौन, क्या, कब, कहाँ

आजकल दिल्ली, 12 नवंबर, 2024: भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा से संबंधित 'परमाणु ऊर्जा (संशोधन) शांति बिल, 2024' (संभावित नाम) पेश किया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, नियामक ढांचे को मजबूत करना, सुरक्षा प्रोटोकॉल को अद्यतन करना और विदेशी सहयोग के लिए एक स्पष्ट कानूनी मार्ग बनाना है। यह बिल भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस बिल के संसद में पेश होते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अमेरिका भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का स्वागत करता है और परमाणु सुरक्षा तथा अप्रसार के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। यह प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच 2008 के ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते (123 समझौता) के बाद से बनी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है।

अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े भारत के नये शांति बिल पर क्या कहा? — प्रमुख बयान और संदर्भ

भारत के नए परमाणु शांति बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया, सुरक्षा उल्लंघन के लिए कठोर दंड, और परमाणु सामग्री के प्रबंधन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों के साथ संरेखण शामिल है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सके।

अमेरिका की प्रतिक्रिया को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम भारत के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसके समर्पण की सराहना करते हैं और इस क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा और अप्रसार उपायों को बनाए रखने के लिए उसके प्रयासों का समर्थन करते हैं। भारत के साथ हमारी नागरिक परमाणु साझेदारी दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।" इस बयान में अमेरिका की ओर से भारत के एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की मान्यता और द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने की इच्छा पर जोर दिया गया है।

हालांकि, अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी रेखांकित किया कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के सिद्धांतों का पालन करने को महत्व देता है। हालांकि भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उसने स्वेच्छा से अपने नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा है। अमेरिका का बयान भारत के इस ट्रैक रिकॉर्ड को स्वीकार करते हुए, आगे भी इन मानकों को बनाए रखने की उम्मीद को दर्शाता है।

यह प्रतिक्रिया उस समय आई है जब भारत और अमेरिका एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहे हैं, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, विशेष रूप से 2008 के ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते के बाद, जिसने भारत को मुख्यधारा के परमाणु व्यापार तक पहुंच प्रदान की थी। इस नए बिल को इसी व्यापक सहयोग के संदर्भ में देखा जा रहा है।

पार्टियों की प्रतिक्रिया

भारत में सत्ताधारी दल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), ने इस बिल को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक 'गेम-चेंजर' बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यह बिल प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो हमें स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाएगा। अमेरिकी प्रतिक्रिया हमारे जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को दर्शाती है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह बिल भारत को अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

मुख्य विपक्षी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने इस बिल का सैद्धांतिक रूप से स्वागत किया है लेकिन कुछ चिंताओं को भी उठाया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की, "हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के समर्थक हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बिल में सुरक्षा मानकों और नागरिक देयता प्रावधानों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया गया है। अतीत के अनुभवों से सबक लेना आवश्यक है।" उन्होंने सरकार से इस बिल पर संसद में व्यापक चर्चा कराने का आग्रह भी किया।

अमेरिका में, बाइडेन प्रशासन ने इस बिल को भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भारत के परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना अमेरिकी कंपनियों के लिए भी अवसर पैदा करता है, जैसे वेस्टिंगहाउस और जीई-हिताची। हालांकि, कुछ अमेरिकी थिंक टैंक और अप्रसार विशेषज्ञ अभी भी भारत के NPT के बाहर होने को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हैं, और वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को वैश्विक अप्रसार व्यवस्था में अपनी भूमिका को और स्पष्ट करना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषण / प्रभाव और मायने

भारत के नए परमाणु शांति बिल पर अमेरिका की संतुलित प्रतिक्रिया भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की गहराई को दर्शाती है। एक ओर, अमेरिका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समझता है, और परमाणु ऊर्जा को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखता है। दूसरी ओर, अप्रसार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका हमेशा मुखर रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया में इस पर भी अप्रत्यक्ष जोर है।

यह बिल भारत की ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा भारत की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 3% है, जिसे 2030 तक 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस बिल से घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह घटना चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी मायने रखती है। भारत का एक मजबूत और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम उसकी बढ़ती वैश्विक शक्ति और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। अमेरिकी समर्थन भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है, भले ही वह NPT का हस्ताक्षरकर्ता न हो। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में सदस्यता के लिए प्रयासरत है।

यह विकास वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कूटनीति के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की कोशिश कर रही है, परमाणु ऊर्जा को एक विश्वसनीय, कम कार्बन वाले आधार लोड पावर स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। भारत का यह कदम न केवल उसकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत होगी।

क्या देखें

• बिल का अंतिम रूप: संसद में चर्चा के बाद बिल में क्या संशोधन होते हैं और इसका अंतिम रूप क्या होता है, यह देखने लायक होगा। इसमें विशेष रूप से नागरिक देयता और नियामक शक्तियों से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया जाएगा।
• विदेशी निवेश और सहयोग: क्या यह नया बिल अमेरिकी और अन्य पश्चिमी परमाणु कंपनियों के लिए भारत में निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक स्पष्ट और आकर्षक ढांचा प्रदान करेगा? वेस्टिंगहाउस जैसे भागीदारों के साथ संभावित सौदे।
• IAEA और अप्रसार व्यवस्था: भारत IAEA के सुरक्षा उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कैसे मजबूत करता है और वैश्विक अप्रसार लक्ष्यों में कैसे योगदान देता है, इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।
• NSG सदस्यता पर प्रभाव: क्या यह बिल भारत की NSG सदस्यता की बोली के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा? अमेरिकी समर्थन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं: चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की इस बिल और भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष — आगे की संभावनाएँ

भारत के नए परमाणु शांति बिल पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को रेखांकित करती है। यह प्रतिक्रिया द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास और रणनीतिक संरेखण को दर्शाती है, जबकि अप्रसार के प्रति वैश्विक चिंताओं को भी स्वीकार करती है। यह बिल भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

आगे की संभावनाओं में भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार, विदेशी कंपनियों के साथ गहरे सहयोग और वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों में भारत की बढ़ी हुई भूमिका शामिल है। इस बिल का सफल कार्यान्वयन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह भारत-अमेरिका साझेदारी की परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है, जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है।