भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, एक महत्वपूर्ण परंपरा का पालन किया गया है, जिसने दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच विश्वास और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। हर साल की तरह, इस बार भी दोनों देशों ने एक-दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की सूची सौंपी है, जो 'परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध पर समझौते' के तहत एक अनिवार्य कदम है। यह वार्षिक आदान-प्रदान, हालांकि एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच न्यूनतम संवाद और जोखिम कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है।

भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी दी

घटना का सारांश — कौन, क्या, कब, कहाँ

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024: भारत और पाकिस्तान ने सोमवार, 1 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते के तहत एक-दूसरे के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया। यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपन्न हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि भारत ने अपने परमाणु ठिकानों की सूची पाकिस्तान को सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने भी अपनी सूची भारत को प्रदान की।

यह 34वीं बार है जब दोनों देशों ने 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षरित 'परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध पर समझौते' के प्रावधानों के तहत यह जानकारी साझा की है। इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में भी दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करें। समझौते के तहत, दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा करनी होती है, ताकि किसी भी गलतफहमी या गलत गणना को रोका जा सके जो अप्रत्याशित परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है।

भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी दी — प्रमुख बयान और संदर्भ

इस समझौते को 27 जनवरी, 1991 को लागू किया गया था, और तब से यह लगातार हर साल बिना किसी रुकावट के जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस आदान-प्रदान की पुष्टि करते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपायों (CBMs) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु अप्रसार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पाकिस्तान के साथ एक आवश्यक संवाद बनाए रखने की भारत की इच्छा को भी दर्शाता है, भले ही उनके संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ हो।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस आदान-प्रदान की पुष्टि की। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तंत्र बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता संघर्ष की संभावना को कम करने और परमाणु जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह आदान-प्रदान ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे और सीमा पार आतंकवाद को लेकर, जो इस समझौते के महत्व को और बढ़ाता है।

समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों देश किसी भी परमाणु सुविधा को निशाना बनाने या नष्ट करने से परहेज करेंगे। इसमें उन सभी स्थानों और प्रतिष्ठानों की जानकारी शामिल होती है, जिनमें परमाणु रिएक्टर, ईंधन निर्माण संयंत्र, पुनर्संसाधन संयंत्र और अन्य परमाणु सामग्री का भंडारण शामिल है। इस जानकारी का उद्देश्य एक-दूसरे की परमाणु क्षमताओं की सटीक समझ प्रदान करना है, जिससे संकट के समय में गलतफहमी की गुंजाइश कम हो। यह पारदर्शिता दोनों देशों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, खासकर जब दोनों देश घोषित परमाणु शक्तियां हैं और उनकी सीमाएं साझा हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक वृद्धि का जोखिम कम होता है।

यह समझौता दोनों देशों के बीच परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यह द्विपक्षीय समझौता उन्हें वैश्विक परमाणु सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करता है कि दक्षिण एशिया में परमाणु जोखिमों को कम करने के लिए कुछ तंत्र मौजूद हैं, भले ही व्यापक शांति प्रक्रिया धीमी हो।

पार्टियों की प्रतिक्रिया

भारत में, सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दलों ने इस वार्षिक आदान-प्रदान को एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा है। उनका मानना है कि यह समझौता, भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन परमाणु हथियारों वाले पड़ोसियों के बीच एक निश्चित स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "यह आदान-प्रदान हमारे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही हम पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं।"

विपक्षी दलों, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने भी इस समझौते के निरंतर पालन का समर्थन किया है। हालांकि, कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस समझौते को अन्य विश्वास बहाली उपायों के साथ जोड़ने का आग्रह किया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापक शांति प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा करना पर्याप्त नहीं है; आतंकवाद जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगति होनी चाहिए। कुछ वामपंथी दलों ने इसे एक 'न्यूनतम औपचारिक' कदम करार दिया, जिसका वास्तविक संबंधों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जब तक कि कश्मीर जैसे मौलिक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।

पाकिस्तान में भी ऐसी ही मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) जैसे मुख्य दलों ने इस आदान-प्रदान को द्विपक्षीय संबंधों में एक 'न्यूनतम साझा आधार' के रूप में देखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। एक पाकिस्तानी विदेश नीति विशेषज्ञ ने कहा, "यह एक ऐसा तंत्र है जिसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमें परमाणु युद्ध के कगार पर जाने से रोकता है, चाहे हमारे राजनीतिक मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हों।"

हालांकि, कुछ कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी दलों ने इस आदान-प्रदान पर सवाल उठाए हैं, उनका तर्क है कि यह भारत के साथ 'सामान्यीकरण' का संकेत देता है, जबकि कश्मीर जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं। उन्होंने सरकार से भारत के प्रति एक अधिक कठोर रुख अपनाने का आग्रह किया है। इसके बावजूद, पाकिस्तान की सेना, जो देश की विदेश नीति और सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ने पारंपरिक रूप से इस समझौते का सम्मान किया है, इसे एक सैन्य आवश्यकता और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में देखा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह प्रथा जारी रहेगी।

राजनीतिक विश्लेषण / प्रभाव और मायने

यह वार्षिक आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच अद्वितीय और जटिल संबंधों का एक उदाहरण है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि, गंभीर राजनीतिक और सैन्य तनाव के बावजूद, दोनों देश एक-दूसरे के साथ परमाणु सुरक्षा के संबंध में एक अनिवार्य संवाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समझौता एक 'डी-एस्केलेशन मैकेनिज्म' के रूप में कार्य करता है, जो संघर्ष के समय में परमाणु प्रतिक्रिया के बारे में गलतफहमी की संभावना को कम करता है। यह एक आवश्यक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, खासकर जब दोनों देशों के बीच अन्य राजनयिक चैनल अक्सर अवरुद्ध होते हैं।

इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत और पाकिस्तान, भले ही परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वी हों, जिम्मेदार परमाणु शक्तियां हैं जो परमाणु अप्रसार और जोखिम कम करने के वैश्विक मानदंडों का पालन करती हैं। यह विशेष रूप से उन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो दक्षिण एशिया को एक संभावित परमाणु 'हॉटस्पॉट' के रूप में देखते हैं। यह समझौता, अन्य विश्वास बहाली उपायों जैसे सैन्य हॉटलाइन और सीमा संपर्कों के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, भले ही इन उपायों का पूर्ण प्रभाव अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और जमीन पर वास्तविक तनाव से overshadowed होता है।

इस आदान-प्रदान के माध्यम से, दोनों देश एक-दूसरे की परमाणु क्षमताओं की एक बुनियादी समझ बनाए रखते हैं, जो संघर्ष के दौरान अनावश्यक अनुमानों को कम करने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण 'नो-फर्स्ट-यूज' नीति (भारत के लिए) और 'न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध' (पाकिस्तान के लिए) की अवधारणाओं को भी मजबूत करता है, क्योंकि यह पारदर्शिता अप्रत्याशित हमलों की आशंका को कम करती है। यह केवल एक तकनीकी या नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी भू-राजनीतिक निहितार्थ वाली गतिविधि है, जो परमाणु युद्ध के संभावित विनाशकारी परिणामों की पारस्परिक समझ पर आधारित है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक आधारशिला प्रदान करती है।

यह समझौता दोनों देशों के बीच एक प्रकार का 'मौन संवाद' भी स्थापित करता है। यह दिखाता है कि, सार्वजनिक स्तर पर भले ही कठोर बयानबाजी हो, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं जो बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह स्थिति दक्षिण एशिया की जटिल भू-राजनीति को दर्शाती है, जहाँ शत्रुता के साथ-साथ एक साझा अस्तित्वगत खतरे की जागरूकता भी मौजूद है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे इस समझौते का सम्मान करें और इसे अन्य जोखिम-निवारण उपायों के लिए एक मॉडल के रूप में देखें।

क्या देखें

• अन्य विश्वास बहाली उपायों का भविष्य: यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह वार्षिक आदान-प्रदान अन्य stalled विश्वास बहाली उपायों (CBMs) को फिर से शुरू करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे कि व्यापार वार्ता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, या लोगों से लोगों के संपर्क, जो समग्र संबंधों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
• द्विपक्षीय वार्ता पर प्रभाव: क्या यह कदम दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए माहौल तैयार कर सकता है, खासकर जब तनाव कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही हो। राजनयिकों और विश्लेषकों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या यह एक बड़ी बातचीत का अग्रदूत बन सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वार्षिक आदान-प्रदान को कैसे देखते हैं और क्या वे दोनों देशों को अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
• नए सरकार का रुख (यदि लागू हो): यदि किसी भी देश में हाल ही में चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, तो नई सरकार का इस समझौते और समग्र संबंधों के प्रति क्या रुख रहता है, यह देखने लायक होगा। नेतृत्व में बदलाव से नीति में बदलाव आ सकता है।
• समझौते का विस्तार: क्या भविष्य में इस समझौते का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें साइबर हमलों या पारंपरिक सैन्य अभ्यासों पर जानकारी का आदान-प्रदान शामिल हो, ताकि समग्र क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाई जा सके और परमाणु के साथ-साथ अन्य सैन्य जोखिमों को भी कम किया जा सके।

निष्कर्ष — आगे की संभावनाएँ

भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु ठिकानों की जानकारी का वार्षिक आदान-प्रदान, उनकी कड़वाहट और विवादों के बावजूद, एक आवश्यक सुरक्षा वाल्व बना हुआ है। यह एक मौन स्वीकारोक्ति है कि परमाणु युद्ध का खतरा इतना बड़ा है कि इसे किसी भी कीमत पर टालना होगा। भले ही यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को तुरंत सामान्य न करे, यह परमाणु अप्रसार और जोखिम कम करने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और दक्षिण एशिया में एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी को रोकने में मदद करता है।

यह आशा की जाती है कि यह वार्षिक अनुष्ठान भविष्य में अधिक सार्थक संवाद और अन्य विश्वास बहाली उपायों के लिए एक नींव के रूप में काम करेगा। जब तक दोनों देशों के बीच व्यापक शांति नहीं स्थापित होती, तब तक यह समझौता, दोनों देशों को एक विनाशकारी संघर्ष से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्यों में भी, साझा सुरक्षा हित न्यूनतम सहयोग को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। यह कदम दक्षिण एशिया की अस्थिरता के बीच स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है, और इसकी निरंतरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है।